Skip to main content

Electricity employees' protest deferred for 15 days following CPDL's agreement to most demands.

Electricity employees' protest deferred for 15 days following CPDL's agreement to most demands. Chandigarh 21 July ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : The union has deferred the protest scheduled for tomorrow, July 22, 2026, for the next 15 days after the CPDL management agreed to most of the demands and assured their implementation within a specific timeframe. During a two-and-a-half-hour meeting held today between CPDL and union office-bearers, assurances were given regarding employee promotions, absorbing contract workers onto the company rolls, implementing circulars for time-bound promotion scales and ACP, converting part-time staff to full-time roles, and providing uniforms, education allowances, safety equipment, and raincoats. Commitments were also made to implement revised DC rates, resolve issues related to APAR filing, provide risk duty and shift duty allowances along with electricity allowances to field staff, and immediately clear all outstanding employee dues. Following ...

ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 21 ਜੁਲਾਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਨਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਨਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਲੀਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਰੜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀਨਾ ਦੇਵੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ (ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ (ਨਵਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Comments

Most Popular

ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ

Harassment and attacks on Anganwadi workers and helpers in the name of Mawan Dhian Satkar Yojana will not be tolerated – Anganwadi Employees Union Punjab (CITU)

ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਉਸਾਰਾਣੀ

SBI Sewa Ambedkar Chandigarh Circle was held a important meeting in Sangrur.

ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੰਗ ਲਿਆਈ 516 ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਹੋਣ ਗਏ ਪੱਕੇ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ

Request for re-hearing in Janta Darbar for implementation of HKRN policy for employment security of outsourcing employees.

ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ