ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AAP ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ : ਤਰੁਣ ਚੁਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AAP ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ : ਤਰੁਣ ਚੁਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਾਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ, ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 22, ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ, ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?” ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ AAP ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”