Bhagwant Mann government denying Punjab’s employees and pensioners their rightful dues, now misleading the court as well : Tarun Chugh DA/DR is not charity but a legitimate right; Mann government must stop buying time and comply with court orders : Chugh Chandigarh 6 October ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : BJP National Headquarters In-Charge and MP Tarun Chugh launched a sharp attack on the Bhagwant Mann government over the pending Dearness Allowance/Dearness Relief (DA/DR) dues of Punjab government employees and pensioners, saying that the government has been hiding behind legal procedures to delay payment of their legitimate dues and is now facing serious questions before the High Court over its own submissions regarding the Supreme Court appeal. Tarun Chugh said that on August 3, the Punjab and Haryana High Court dismissed the appeals filed by the Punjab government and PSPCL and directed the state government to release all pending DA/DR instalments to its employees and pensioners withi...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੇਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਡੇੜ ਦਰਜਨ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੂਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ,ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਤੇ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭਟਾਲ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ,ਕਮਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁੱਸਾ ,ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭਦੌੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖੰਡ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ,ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ( ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ)ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਾਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ C2 +50% ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਮਿਥ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Comments
Post a Comment