ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ 

ਹੁਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੀਪੀਐਫ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਸਕੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਐਫ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸਨੇ NPS ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ PFRDA ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ 5 ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 2% ਵਾਧੂ DC ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ CPDL 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ESMA ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ESMA ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਗੋਂ, ਜ਼ੁਲਮ, ਵਧੀਕੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ CPDL ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਥਾਨਕ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸੈਕਟਰਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, CREST ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।