ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ : ਬਰਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ : ਬਰਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦਵੇ ਦਖ਼ਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।