Warring seeks MSP guarantee as promised to farmers Demands Rs 50-70 cr annual research grant for PAU Seeks debt relief for farmers on pattern of industry loan waiver Reveals, Punjab didn’t get a penny of Rs 1600 cr flood relief Demands withdrawal of the law on stubble burning Chandigarh/New Delhi 18 March ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Punjab Congress president and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring today demanded that the government of India should bring the law to provide MSP guarantee to the farmers as had been promised to them when they withdrew their 15 month long strike against three farm laws. He also demanded Rs 50 crore to Rs 70 crores annual research grant for the Punjab Agricultural University, Ludhiana to improve the research facilities for better agriculture. The Ludhiana MP made a strong case for providing debt relief to the small and marginal farmers through one time settlement by waiving off their interests. He asked, if the government can waive off loans worth Rs 1...
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਬਾਜਵਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਮਾਰਚ ( ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਗੋਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Comments
Post a Comment