RWA Sector 18 held a meeting with police officials regarding security in Sector 18 Chandigarh 19 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : An important meeting was held at the Sector 18 Community Center on Saturday, September 19th, to discuss the security situation in the area and the concerns of residents. DSP-East P Abhinandan and Sector 19 Police Station in-charge Sarita Roy were special guests at the meeting. Organized under the auspices of RWA Sector 18 official Harman Mehta, the event was attended by Dr. Rajneesh Sharma, President of RWA Sector 18 A and B, and officials Sandhya Dharam, Sandhya Dham, and Harmel Singh, President of RWA Sector 18 D, and Harinder Bhatti, along with area councilors Anoop Gupta and Sumita Kohli, among others. The purpose of the meeting was to convey the residents' security concerns, fears, and feelings of insecurity to the police officials and to discuss potential security threats in the sector. Necessary steps to further strengthen security in the ar...
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ 69 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ 69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ - 2,300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,369 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP), ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਹਾ। "ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?" ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ MSP ਫਾਰਮੂਲੇ - C2+50% - ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ।" ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ," ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ - ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। "19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ MSP 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ," ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ MSP ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ - ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।”
Comments
Post a Comment