ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ : ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ "ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ" ਅਤੇ "ਸਾਂਝਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ" ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਨ ਕੇ ਕਲਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚੋਕਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ , ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਨਦੀਪ...
ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਹੋਈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਟੋਚ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰੇਖਾ ਗੋਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 20% ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਦਉਨਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 65 ਦੀ ਬਜਾਏ 60 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਈਐਸਐਮਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 310, 311, 2ABC ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ESI ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ, UT ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 5% ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਚ/ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ DC ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Comments
Post a Comment