ਅੱਜ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅੱਜ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜਨਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, 30 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 349 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਟੇਕਰਾਜ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਈਐਸਐਮਏ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈਐਸਐਮਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਈਐਸਐਮਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 349 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ STU, SLDC, EI, ਅਤੇ SDA ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਐਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11-66 kV, 5-33 kV ਅਤੇ 1-220 kV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, STU, SLDC, EI ਅਤੇ SDA ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਰਫ 43 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 25-30-35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 165 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ BRS ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 349 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 349 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਪੀਪੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਆਰਐਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਬਰਾਹਟ, ਧੋਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ, ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 25, 30, 35, ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।