ਫਸਲੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਬੈਠਕ

ਫਸਲੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਬੈਠਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਰੇਸ਼ੇ (ਐਗਰੀ-ਫਾਈਬਰ) ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਪ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਹਯਾਤ ਰੀਜੈਂਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੋਲ-ਮੇਜ਼ ਬੈਠਕ ਅਸਰ, ਜੋ ਹੱਲ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲੇਪਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਕੈਨੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਲਪ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਠਕ ਧਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਗੇਹੂੰ ਦੇ ਭੂਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲੀ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਚੱਕਰੀ (ਸਰਕੁਲਰ) ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ—ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਪੂਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਸਲੀ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਰ ਦੀ ਸੀਈਓ ਵਿਨੁਤਾ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ।

ਕੈਨੋਪੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਸ਼੍ਰੁਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਸਤ੍ਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਬਚਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਚੱਕਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਗੇਵਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।