SAD announces DharamYudh Morcha against Bhagwant Mann from July 19 Sukhbir Singh Badal calls it a collective holy war against the enemy of Guru Sahiban and the Khalsa Panth Guru Dokhi and Panth Virodhi has no right to rule in Punjab, says Sukhbir Singh Badal SAD president dares Bhagwant Mann to undergo Lie Detection Test Chandigarh 18 June ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal today announced a “Dharam Yudh Morcha” from Sri Akal Takht Sahib from July 19 to remove “Guru Dokhi and Khalsa Panth Virodhi” Bhagwant Mannn as Chief Minister who has been found and declared guilty of “committing heinous sacrilege and the most unforgivable outrage against the honour and sacred glory of Sikh Guru Sahiban and the supreme religio-temporal authority of the Khalsa Panth - Sri Akal Takht Sahib.” Addressing a press conference at the party headquarters here, SAD president Sukhbir Singh Badal declared that the ‘Dharamyudh Morcha’ will be launched under the ‘Chhattar Chhaya’ (overall spiritual p...
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਮਈ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ CWP-7169-2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ, 1971 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Comments
Post a Comment