Rahul Gandhi Coming to Punjab to Seek Votes After Rubbing Salt into the Wounds of Families of 1984 Sikh Genocide Victims : Tarun Chugh Choosing November 1 for a Delhi Protest and Tearing Posters Demanding Justice for Sikhs Reflec Congress's Insensitivity and Hostile Attitude Towards the Sikh Community : Chugh Before Welcoming Rahul Gandhi, Pargat Singh, Raja Warring, Partap Bajwa and All Punjab Congress Leaders Must Clarify Their Stand on the 1984 Anti-Sikh Massacre : Chugh Chandigarh 3 November ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : BJP National Headquarters In-Charge and MP Tarun Chugh today fired the Congress for inflicting brutal injuries on the minds and the psyche of the Sikhs in the past. Questioning the propriety and validity of forhtcoming visit of Congress leader Rahul Gandhi to Punjab, Chugh said Rahul Gandhi must answer the questions surrounding the suffering of families affected by the 1984 Sikh genocide, their decades-long struggle and their continued demand for justice....
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਮਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈ-20 ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ : ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਮਾਨ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-20 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬਣਤਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 2001 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2003 ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਈ-10 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਈ-20 ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਰ, ਖ਼ਰਾਬ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਚੌਲ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।”
Comments
Post a Comment