Sukhbir Badal: Door-to-Door ‘Chittar’ (sandals) Await AAP Leaders Across Punjab SAD President Cautions Govt Employees: Kejriwal & Mann are both thugs, don’t believe them till you get your entire DA Announces creation of a New Jalalabad, medical and veterinary college & an end to road tax on ‘gareeb da gadda’ (motorcycle) once SAD forms the govt Jalalabad/Chandigarh 18 September ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today hit out at the Aam Aadmi Party who announced their door-to-door campaign earlier today. Speaking at the ‘Punjab Bachao’ rally in Jalalabad, Sukhbir Badal said, “Door-to-door Chittar (sandals) await all the leaders of AAP. Let them start going to villages and see what happens to them when the police is not there to protect them! People of Punjab who are demanding accountability on drugs and the total collapse of law and order will show them stars!’ He further appealed to Punjabis to unite to rid Punjab of...
ਆਈਬੀਬੀਆਈ (IBBI) ਨੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਵਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧਨ ਅਕਸ਼ਮਤਾ ਬੋਰਡ (IBBI) ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਵਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਨਿਮਿਤਯਾ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (RP) ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (CIRP) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਫਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ (SRA) ਦੀ ਅਪੂਰਨ ਜਾਂਚ (ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ), ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (CoC) ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਨ।
ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧਨ ਅਕਸ਼ਮਤਾ ਕੋਡ (IBC) ਦੀ ਧਾਰਾ 220 ਅਤੇ IBBI ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ CoCs ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਣ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ RP ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੱਢਵਾਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਜੇਮਜ਼ ਹੋਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ - ਮੰਟੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੇਮਜ਼ ਹੋਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੰਟੀ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ IBBI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਆਪਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ IBBI ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ CIRP ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ CoC ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 100% ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ) — ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਦਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਮਿਤਯਾ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਟਰਾਂਸਫਰ) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ RP ਅਤੇ SRA (ਨੇਹਰੂ ਪਲੇਸ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਮਜ਼ ਹੋਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ CIRP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ IBBI ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ," ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਾਟਾਂ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਕਸ਼ਮ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ IBBI ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Comments
Post a Comment