ਕਥਿਤ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਥਿਤ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Comments
Post a Comment