ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਸ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ,

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਸ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ,

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਰਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) :: ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਸ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਬੀਡੀ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਊ-ਬਿੱਲ (Q-Bill) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਵਾਹਨ ਕਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟਾਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ (MPF) ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ (EMF), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਾਣਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।