ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ! ਕਾ: ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ
ਡਿਜੀਟਲਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ (HCM) ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ , ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਸੁਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ (ICDS) ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਉਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਐਚ.ਸੀ.ਐਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ (HCM) ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੇਠ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ! ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ।

Comments
Post a Comment