Rahul Gandhi Coming to Punjab to Seek Votes After Rubbing Salt into the Wounds of Families of 1984 Sikh Genocide Victims : Tarun Chugh Choosing November 1 for a Delhi Protest and Tearing Posters Demanding Justice for Sikhs Reflec Congress's Insensitivity and Hostile Attitude Towards the Sikh Community : Chugh Before Welcoming Rahul Gandhi, Pargat Singh, Raja Warring, Partap Bajwa and All Punjab Congress Leaders Must Clarify Their Stand on the 1984 Anti-Sikh Massacre : Chugh Chandigarh 3 November ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : BJP National Headquarters In-Charge and MP Tarun Chugh today fired the Congress for inflicting brutal injuries on the minds and the psyche of the Sikhs in the past. Questioning the propriety and validity of forhtcoming visit of Congress leader Rahul Gandhi to Punjab, Chugh said Rahul Gandhi must answer the questions surrounding the suffering of families affected by the 1984 Sikh genocide, their decades-long struggle and their continued demand for justice....
ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ )ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ )ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ( ਭਾਰਤ )ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਿਲਾ , ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਤਹਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ' (proportional representation) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ (money/muscle power) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ (state funding) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, SIR (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ RSS-BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ RSS-BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭਟਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo motu cognisance) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ "ਨਜ਼ਰਬੰਦ" (House Arrest) ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ—ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ "ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ" ਹਨ—ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' (Police State) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਆਗ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕਮਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ।
Comments
Post a Comment