Rahul Gandhi Coming to Punjab to Seek Votes After Rubbing Salt into the Wounds of Families of 1984 Sikh Genocide Victims : Tarun Chugh Choosing November 1 for a Delhi Protest and Tearing Posters Demanding Justice for Sikhs Reflec Congress's Insensitivity and Hostile Attitude Towards the Sikh Community : Chugh Before Welcoming Rahul Gandhi, Pargat Singh, Raja Warring, Partap Bajwa and All Punjab Congress Leaders Must Clarify Their Stand on the 1984 Anti-Sikh Massacre : Chugh Chandigarh 3 November ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : BJP National Headquarters In-Charge and MP Tarun Chugh today fired the Congress for inflicting brutal injuries on the minds and the psyche of the Sikhs in the past. Questioning the propriety and validity of forhtcoming visit of Congress leader Rahul Gandhi to Punjab, Chugh said Rahul Gandhi must answer the questions surrounding the suffering of families affected by the 1984 Sikh genocide, their decades-long struggle and their continued demand for justice....
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦ ਤੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਤੰਗ! : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦ ਤੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਤੰਗ! : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ : ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਚੰਦ ਤੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚੰਦ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਾਰੀ ਫਟਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਰਫ਼ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 520 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਡੀਏ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Comments
Post a Comment