ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਤ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਤ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਨਵੰਬਰ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਐਕਟ 1966ਧਾਰਾ78, 79 ਅਤੇ 80 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਨਸਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਿਆ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਟਰ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਊਟਰ ਇਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੰਨਾਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ - ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ (ਪਲੈਜ) ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ - ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1961 ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 75% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।