On directions of his Delhi boss Arvind Kejriwal, Bhagwant Mann and the DGP are carrying out the “systematic targeting” of Punjab’s youth : Bikram Singh Majithia Asked the government to explain where the Malwa Canal is despite crores spent on advertisements claiming its construction Said the promised Rs 10 lakh health insurance scheme for Punjabi families exists only in advertisements Raised the issue of non payment of DA to Punjab government employees Extended support to farmers protesting for their rights Development work will accelerate in the constituency once an Akali Dal government is formed: Sikander Singh Maluka Chandigarh 28 February ( Ranjeet Singh Dhaliwal ) : Senior Shiromani Akali Dal leader and former minister Bikram Singh Majithia, while addressing a rally at Rampura Phul in Bathinda, alleged that Chief Minister Bhagwant Mann and the acting DGP were functioning at the behest of their Delhi leadership led by Arvind Kejriwal and were responsible for what he termed as the sy...
CRAWFED ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਅਪੀਲ — Chandigarh Housing Board ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
CRAWFED ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਅਪੀਲ — Chandigarh Housing Board ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : CRAWFED ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Chandigarh Housing Board (ਸੀਐਚਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Retrospective Effect) ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ prospective ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਸੀਐਚਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਮਤ ‘ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਜ਼’, ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ, ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਐਚਬੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 60,000–70,000 ਸੀਐਚਬੀ ਅਲਾਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
CRAWFED ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਕੇ Chandigarh Housing Board ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ prospective ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅੰਤਰਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
Comments
Post a Comment