ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪੱਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ : ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਂਮ : ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੱਲ : ਹਰਕੇਸ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪੱਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ 25/11ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹਰਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡੀਪੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੈਸੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 1981 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ BOD ਦ...
CRAWFED ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਅਪੀਲ — Chandigarh Housing Board ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
CRAWFED ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਅਪੀਲ — Chandigarh Housing Board ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਫਰਵਰੀ ( ਰਣਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : CRAWFED ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Chandigarh Housing Board (ਸੀਐਚਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Retrospective Effect) ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ prospective ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਸੀਐਚਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਮਤ ‘ਨੀਡ-ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਜ਼’, ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ, ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਐਚਬੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 60,000–70,000 ਸੀਐਚਬੀ ਅਲਾਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
CRAWFED ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰਕੇ Chandigarh Housing Board ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ prospective ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅੰਤਰਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
Very informative right feed back to The Honorable Administrator
ReplyDeletethanks
ReplyDelete